भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाच्या अकथित इतिहासाचे काही पैलू - भाग 23
हिंदी English ગુજરાતી বাংলা తెలుగు ಕನ್ನಡ தமிழ்
मल्हाररावांनी त्यांच्या स्वत:च्याही नकळत दोन्ही हात जोडून, सर्व उपस्थितांना ऐकू जाईल अशा आवाजात राणी लक्ष्मीबाईचा व भारतमातेचा जयजयकार केला.
गेले पाच दिवस चाललेले हे 1857-1858 च्या स्वातंत्र्यसंग्रामाचे पवित्र स्मरण, त्यांतील अगदी प्रत्येकाला अनेक वेळा हलवून गेले होते, हादरवूनही गेले होते आणि मुख्य म्हणजे ह्या सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या शौर्यासमोर येथील प्रत्येक जण नतमस्तक झालेला होता. वारंवार डोळ्यांतून बाहेर पडू पाहणारे अश्रू रोखण्यात कुणीही समर्थ झालेले नव्हते आणि उलट प्रत्येकाच्या मनामध्ये देशभक्तीची भावना अधिकाधिक प्रखर होत गेली होती.
थोडा वेळ पूर्णपणे शांत राहून मल्हाररावांनी परत पुढे बोलण्यास सुरुवात केली, “ह्या युद्धानंतर ब्रिटीश पार्लमेंटमध्ये ह्याच विषयावर अगदी जोरदार चर्चा झाली. ह्या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी एक कमिटीही नेमली गेली व त्या कमिटीच्या अहवालानुसार व्हिक्टोरिया राणीचा जाहीरनामा (क्वीन्स् प्रोक्लमेशन) भारतासाठी तयार झाला.
ह्या राणीच्या जाहीरनाम्यामध्ये जरी अनेक गोष्टी असल्या, तरी प्रमुख गोष्टी पाचच होत्या. 1) भारतावरील राज्य, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारकडून ब्रिटीश राजसत्तेच्या अर्थात ब्रिटीश पार्लमेंट व राणीच्या हातामध्ये आले होते. 2) भारतातील तोपर्यंत खालसा न झालेल्या संस्थानांना मानाची वागणूक मिळणार होती, त्यांना ब्रिटीश दरबारात प्रतिष्ठा दिली जाणार होती. 3) खालसा झालेल्या राज्यांच्या संस्थानिकांच्या निकटच्या आप्तांनी ब्रिटीश सरकारबरोबर नीट जुळवून घेतले तर त्यांना मासिक मानधन सुरू होणार होते व त्याची किंमत चांगलीच होती. तसेच त्यांना मूळ किल्ले सोडून त्यांचे बाकीचे महाल व वाडे परत मिळू शकणार होते. 4) हिंदू धर्मातील दत्तक घेण्याची धार्मिक प्रथा मान्य करण्यात आली होती व दत्तक पुत्राचे हिंदू धर्माने मान्य केलेले सर्व अधिकार त्याला मिळणार होते, अगदी सामान्य मनुष्यापासून ते संस्थानिकापर्यंत. 5) ब्रिटीश सरकार भारतीयांच्या धार्मिक बाबीत हस्तक्षेप करणार नव्हते व भारतीयांच्या तीर्थक्षेत्रांचे संरक्षण करण्याची हमी दिली गेली होती.
ह्या पाच कलमांमुळे संस्थानिकांमध्ये व सामान्य जनतेमध्येही बर्यापैकी समाधान निर्माण झाले कारण राज्यकारभार ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारच्या हातातून ब्रिटीश गव्हर्न्मेंटच्या हातात गेल्यामुळे अत्यंत बेदरकारपणे चाललेल्या कंपनी सरकारच्या कारभाराला तिलांजली मिळाली होती व ‘लोकशाही पद्धतीने चालणार्या ब्रिटीश सरकारकडून कंपनी सरकारसारखी जुलमी वागणूक मिळणार नाही’ अशी प्रत्येकाला आशा होती.
त्याबरोबर, धार्मिक कार्ये व तीर्थक्षेत्रे ह्यांविषयीच्या आश्वासनांमुळे, आधीच्या आक्रमकांप्रमाणे बळजबरीची धर्मांतरे होणार नाहीत, अशी घट्ट आशा सामान्य लोकांना वाटू लागली. हा मुद्दा सामान्य भारतीय जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता.
त्याचबरोबर ब्रिटीश सरकारने सुरू केलेल्या अनेक आधुनिक सुधारणा हळूहळू मोठ्या शहरांपुरत्या मर्यादित न राहता, छोटी शहरे व छोटी ग्रामे ह्यांमध्येसुद्धा पसरू लागल्या व त्यामुळे ‘ब्रिटीश सरकार चांगले’ ही भावना निर्माण होऊ लागली.
परंतु ‘राणीचा जाहीरनामा` ही ब्रिटिशांची एक धूर्त चाल होती. त्या जाहीरनाम्यामुळे संस्थानिकांना स्वातंत्र्यलढ्यात उतरण्यापासून थांबविण्यात ब्रिटीश सरकार यशस्वी झाले व संस्थानिकांची मुलेबाळे ब्रिटीश सरकारच्या खास शाळांमध्ये व कॉलेजेसमध्ये किंवा स्पेशल युरोपिअन शिक्षकांकडे शिकत व पुढे अगदी कोवळ्या वयातच इंग्लंडमध्ये पुढील शिक्षणासाठी जाऊ लागली व ह्यामुळे हळूहळू संस्थानिक स्वत:ला जणू ब्रिटीश वंशाचेच मानू लागले व त्यांना ब्रिटीश सरकारच्या व्हाईसरॉय व गव्हर्नर्सपुढे नमते घेताना काहीच दिक्कत वाटेनाशी झाली.
खूष झालेले संस्थानिक, त्यांना ब्रिटिशांनी दिलेल्या मर्यादित अधिकारांचा वापर करून आपल्या प्रजेला अधिकाधिक ब्रिटीशधार्जिणे बनवू लागले व ब्रिटिशांविरोधी आवाज उठवू पाहणार्या व्यक्तींचा कळताक्षणीच बंदोबस्त करू लागले.
भारतीय जनतादेखील ह्या जाहीरनाम्यामुळे, धार्मिक बाबींबरोबरच दैनंदिन जीवनामध्ये शांती अनुभवू लागली होती; परंतु ह्या शांतीमागे, सकारात्मक आश्वासनांएवढीच एका प्रचंड भीतीची भूमिका होती.
आधी कंपनी सरकारने व नंतर ब्रिटीश सरकारनेसुद्धा त्या 1857-58 च्या स्वातंत्र्ययुद्धात भाग घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला शोधून काढून, जाहीररित्या व सार्वजनिक ठिकाणी फाशी देण्याचे किंवा सुळावर चढविण्याचे दहशतीचे काम चालूच ठेवले होते.
भारतातील प्रत्येक प्रमुख जिल्ह्यामध्ये व गावांमध्ये, चौकाचौकामध्ये अनेकांना फासावर चढविले गेले व त्यांचे मृतदेह तसेच लटकत ठेवले गेले. ह्या दहशतीमुळे पुढील साधारणपणे वीस वर्षांचा काळ, सामान्य जनता ब्रिटिशांच्या विरोधात जाऊन कुठलीच गोष्ट करण्यास तयार झाली नाही.
अगदी रावसाहेब पेशवे व तात्या टोपे ह्यांना फाशी दिले गेल्यावरही, अगदी पेशव्यांच्या पुण्यामध्येसुद्धा विशेष विरोध प्रगट झाला नाही कारण ब्रिटीश सरकारने मोठ्या संख्येने लष्कर महाराष्ट्रातील पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये तैनात केले होते व समाजातील विविध गटांमध्ये ब्रिटिशांचे एजंट्स् तयार झाले होते. ह्या भारतीय वंशाच्या ब्रिटीश एजंटांना होणार्या आर्थिक लाभामुळे ते जीव तोडून मेहनत करत व ब्रिटिशांना विरोध करू पाहणार्या प्रत्येक व्यक्तीच्या विरुद्ध उभे राहात व तेसुद्धा सामाजिक अन्यायाची कारणे देऊन.
ब्रिटिशांनी निर्माण केलेल्या युनिव्हर्सिटी व कॉलेजमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी सर्व जातींच्या तरुणांमध्ये जणू स्पर्धाच सुरू झाली कारण ह्या युनिव्हर्सिटीजमधून उत्तीर्ण होऊन बाहेर पडणार्या दवीधारकांना ठिकठिकाणी अधिकारपदे मिळू लागली व त्यांना मिळणारा मानसन्मान पाहून, त्यांच्या आजूबाजूचे अनेक जण त्याच मार्गाचा स्वीकार करू लागले.
ब्रिटिशांच्या मते अवघ्या दोन वर्षांमध्ये, अर्थात 1860 पर्यंत भारतीय संस्थानिकांनी व भारतीय प्रजेने ब्रिटिशांचे राज्य व वर्चस्व पूर्णपणे मान्य केले होते. तसा अहवालही 1860 सालीच्या डिसेंबर महिन्यात व्हाईसरॉयकडून इंग्लंडला पाठविला गेला. परंतु 23 जुलै 1856 रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यातील ‘चिखली’ नावाच्या एका छोट्याशा गावी, भारतमातेच्या एका सुपुत्राचा जन्म झालेलाच होता - ह्यांनाच पुढे आपण ‘लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक’ म्हणून ओळखू लागलो व ह्या महापुरुषाने कोकणातून पुण्याला येऊन कॉलेजमध्ये अॅडमिशन घेतली.”
(कथा चालू)