धारी देवीचा (धारी माता) प्रकोप! Dhari Devi

English   ગુજરાતી     తెలుగు     বাংলা     தமிழ்    

नुकतीच उत्तराखंडमध्ये पूरपरिस्थिती उद्‌भवली त्यात प्रचंड जिवितहानी झाली. आपण ह्याबाबत सार्‍या बातम्या वर्तमानपत्र व वृत्तवाहिन्यांवर बघतच आहोत. कालच्या प्रवचनमध्ये बापूंनी ह्या प्रसंगाचा उल्लेख केला. ह्या गोष्टीशी निगडीत लेख आजच्या दैनिक प्रत्यक्षमध्ये प्रकाशित झाला आहे. तो येथे देत आहोत.

 

चारधाम यात्रा करणार्‍या भाविकांचं संरक्षण धारी देवी करते, असं मानलं जातं. म्हणूनच उत्तराखंडतल्या श्रीनगरमधील अलकनंदा नदीच्या तीरावर असलेल्या धारी देवीचे मंदिर सरकारने पाडू नये, अशी मागणी गेल्या दोन वर्षांपासून केली जात होती. अलकनंदा नदीचा प्रवाह धारी देवी नियंत्रित करते आणि तिच्या नियंत्रणामुळे अलकनंदेचं स्वरूप सौम्य राहतं, असा स्थानिक जनतेचा विश्‍वास होता. म्हणूनच स्थानिक धार्मिक संघटनांपासून ते सर्वसामान्य जनतेपर्यंत सारेजण धारी देवीच्या मंदिराबाबत सरकारने असा निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती करीत होते. पण विकासासाठी विजेची आवश्यकता असल्याचं कारण पुढे करून सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केलं. १६ जून रोजी संध्याकाळी सहा वाजता धारी देवीचं मंदिर पाडण्यात आलं. मंदिरातली धारी देवीची मूर्ती हलविण्यात आली. 

यावेळीच केदारनाथमध्ये ढगफुटी झाली आणि त्यानंतरच्या दोन तासात अतिवृष्टीने हलकल्लोळ माजविला. चारधाम यात्रेसाठी हजारोंच्या संख्येने आलेले भाविक या ठिकाणी अडकून पडले. मुसळधार पाऊस, भूस्खलन यामुळे या अडकलेल्या भाविकांना सुखरूप बाहेर काढणं अवघड बनलं आणि या आपत्तीची तीव्रता वाढत गेली. अशाप्रकारच्या आपत्ती ओढावल्या की त्याला जबाबदार कोण,  याचा शोध घेण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमे आपणहून स्वीकारतात. उत्तराखंडमधल्या आपत्तीनंतरही तसंच झालं. बळींची संख्या आणि अडकलेल्या भाविकांबद्दलची माहिती देत असताना, पर्यावरणाचा विचार न करता आचरटपणे आखलेल्या योजना व प्रकल्पांबद्दलची माहिती देऊन प्रसारमाध्यमे यासाठी सरकारला झोडपत होती. पण हे सारं मान्य करूनही, स्थानिक जनता धारी देवीच्या पाडलेल्या मंदिराकडे बोट दाखवून आपला असंतोष व्यक्त करीत होती. 

गेली ८०० वर्षे धारी देवीचं मंदिर या ठिकाणी होतं. हे प्राचीन सिद्धपीठ असल्याचं मानलं जातं. धारी देवी हे कालीमातेचे रूप असल्याचीही धारणा आहे. या सिद्धपीठाची माहिती श्रीमद्भागवतात असल्याचा दाखलाही दिला जातो. उत्तराखंडमधल्या श्रीनगरजवळ (जम्मू-काश्मीरचे श्रीनगर वेगळे) कालियासूर नामक ठिकाणी असलेले धारी देवीचे हे मंदिर स्थानिकांचे श्रद्धास्थान आहे. धारी देवीची मूर्ती अतिशय उग्र असली तरी मातेने स्वीकारलेले उग्ररूप आपल्या रक्षणासाठीच असल्याची पारंपरिक समजूत आहे. याबाबत ऐतिहासिक कथाही सांगितली जाते. 

१८८२ साली एका माथेफिरू राजाने या मंदिराशी अशीच छेडखानी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळीही भयंकर नैसर्गिक संकट उद्भवलं होतं, असं सांगितलं जातं. त्यामुळे रक्षणकर्त्या धारी देवीच्या मंदिराबाबत स्थानिक जनतेच्या भावना अतिशय तीव्र असल्या, तर त्यात आश्‍चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही. 

 

 

हे मंदिर सरकारने पाडले, तर त्याचे भयंकर परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील, याची खात्री स्थानिकांना पटली होती. झालंही तसंच. धारी देवीचं मंदिर पाडल्यानंतर, अवघ्या काही तासांच्या आत प्रलयंकारी वृष्टी होते. गंगेची उपनदी असलेली अलकनंदा आपलं रौद्रभीषण रूप प्रगट करते, हा योगायोग असू शकत नाही, असं श्रद्धावानांचं मत आहे. स्थानिक माध्यमांनी जनतेचे हे दावे प्रसिद्ध केले आहेत. इथल्या धार्मिक संघटना आणि धर्माचार्यांनीही धारी देवीचं मंदिर पाडणार्‍या सरकारवर सडकून टीका केली आहे. उत्तराखंडमध्ये पर्यावरणाचा विचार न करता केंद्र सरकारने शेकडो प्रकल्प उभारण्याची मंजुरी दिलेली आहे. धारी देवीचं मंदिर पाडून अलकनंदा नदीवर धरण उभारण्यात येणारा प्रकल्प हा या शेकडो प्रकल्पांपैकी एक. 

विकास प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध होतच राहतो. धारी देवीचं मंदिर पाडून धरणाच्या उभारणीला होत असलेला विरोधदेखील असाच असल्याचा  समज सरकारने करून घेतला. म्हणूनच या मंदिराशी जोडल्या गेलेल्या श्रद्धाभावनेचा विचार करण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. मात्र ज्या श्रद्धेने चारधाम यात्रा केली जाते, त्या श्रद्धाभावावरच हा आपला प्रकल्प आघात करीत आहे, याचा विसर प्रकल्प राबविणार्‍यांना पडला. त्याची भयंकर किंमत आपल्याला चुकती करावी लागत असल्याचं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. धर्मश्रद्धेविषयी फार मोठी आस्था नसलेले पर्यावरणवादीही या धरणाला विरोध करीत होते, हे विशेष. म्हणजे श्रद्धाभाव आणि पर्यावरण या दोन्हींचा अनादर करून सरकारने अलकनंदेवर धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला. 

 

 

धारी देवीचे मंदिर पाडल्यामुळे ही आपत्ती आलेली नाही, तर या आपत्तीची कारणे पर्यावरणीय आहेत, असं मानणार्‍यांनाही, ८०० वर्ष इतके पुरातन देवस्थान भुईसपाट करताना, सरकारने दाखवलेला बथ्थडपणा पटणारा नाही. ही आपत्ती आली नसती, तरीही सरकारने जनतेच्या भावनांबाबत इतकी असंवेदनशीलता दाखविणे सर्वथा अयोग्यच ठरते. पण वीजप्रकल्प राबविण्याच्या नावाखाली ‘देवभूमी’ मानल्या जाणार्‍या हिमालयात सुरू असलेल्या मनमानीकडे नजर टाकली, तर केंद्र आणि राज्य सरकारे या भूमीत तरी श्रद्धेबरोबरच पर्यावरणाचीही कदर करीत नसल्याचे उघड होत आहे. 

गंगेच्या प्रवाहावर उभारलेली धरणे विजेची निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक असल्याचा दावा सरकारकडून केला जातो. पण याचा गंगेच्या ओघावर विपरित परिणाम होत आहे. प्रवाहावर परिणाम झाल्याने गंगा अधिकच प्रदूषित होत आहे, ही बाब सरकार लक्षात घ्यायला तयार नाही. हा केवळ श्रद्धेपुरता मर्यादित असलेला मुद्दा नाही, तर हिमालयातल्या नद्यांवर भारतीयांचं ‘जीवन’ अवलंबून आहे, हे सरकारला पटवून देण्याची आवश्यकता आहे का? पर्यावरणाच्या र्‍हासाबद्दल चिंता व्यक्त करताना, भारताच्या धर्मसंस्कृतीपासून ते अर्थकारणापर्यंत, जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात महत्त्वाच्या ठरणार्‍या नद्यांच्या बाबतीत सरकार नामक यंत्रणा इतकी बेपर्वाई कशी काय दाखवू शकते, असा सवाल उत्तराखंडमधील आपत्तीमुळे उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. संपूर्ण लोकशाहीवादी माध्यम मानल्या जाणार्‍या इंटरनेटवर नोंदविल्या जात असलेल्या प्रतिक्रिया सरकारच्या या बेपर्वाईवर प्रहार करीत आहेत. 

सोशल नेटवर्किंग संकेतस्थळांवरही सरकारने दाखविलेल्या असंवेदनशीलतेवर जळजळीत मतप्रदर्शन सुरू आहे. राष्ट्रीय माध्यमांनाही त्याची दखल घ्यावी लागल्याचं दिसतं. हा प्रलय धारी देवीचे मंदिर पाडल्यामुळे झाला का? असे प्रश्‍नार्थक मथळे देऊन, याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले जात आहेत. त्याचवेळी गंगा नदीचं राष्ट्रीयीकरण करण्याची मागणी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे केली जात आहे. भारतीय संस्कृतीत असाधारण स्थान असलेल्या हिमालयीन नद्यांचं आणि पर्यायाने पर्यावरणाचं संरक्षण करण्याची मागणी केवळ धर्मावर श्रद्धा असलेली मंडळीच नाही, तर पर्यावरणवादी तितक्याच आस्थेने करीत आहेत. त्यामुळे कुणालाही याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. 

जनतेच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करून कुठलाही निर्णय घेता येतो आणि त्याच्या परिणामांपासून  स्वतःला अलिप्त ठेवता येते, या भ्रमात केंद्र किंवा राज्यांच्या सरकारांनी राहता कामा नये. धारी देवीचे मंदिर पाडल्यानंतर झालेली वाताहात, बळी पडलेल्यांच्या नातलगांना  सहाय्यनिधी जाहीर करून किंवा नव्या योजना राबविण्याच्या घोषणा करून भरून निघणारी नाही. कुणाच्याही श्रद्धेवर घाला घालताना, त्यावर कुठल्या तरी मार्गाने प्रतिक्रिया उमटणारच, हे सरकारने ध्यानात घेतलेले बरे. बेभान झालेल्या नद्यांना आवर घालण्याचं किंवा कोपलेल्या निसर्गाला सावरण्याचे उपाय अजूनही विज्ञान तंत्रज्ञानाला सापडलेले नाही. त्यामुळे विनाशाला आमंत्रण देणार्‍या ‘अधार्मिक विकासाचा’ पुरस्कार करण्याचं सरकारने इथेच थांबवायला हवं. कोप दैवी?आहे की नैसर्गिक यावर खल करण्यापेक्षा, आपली चूक मान्य करून ती दुरुस्त करण्यासाठी सरकारने पावले उचलायला हवी. तसं झालं तर सरकारची संवेदनशीलता अजूनही शाबूत असल्याचं यातून सिद्ध होईल आणि काही प्रमाणात विश्‍वासार्हता राखता येईल. अन्यथा  भयावह संकटांच्या मालिकेला सामोरे जाताना, सरकारला एकाच वेळी दैवी, नैसर्गिक आणि जनतेच्याही अवकृपेला तोंड द्यावे लागेल.

- सिद्धार्थ नाईक