भारत की आक्रामक रक्षा नीति
भारत में जल्द ही होगा ‘स्टेल्थ’ पनडुब्बियों का निर्माण
नई दिल्ली – ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 101 रक्षा सामान की खरीद करने को मंजूरी प्रदान करने के बाद रक्षा मंत्रालय अब जल्द ही भारतीय नौसेना से संबंधित अहम ऐलान करने की तैयारी में होने की जानकारी सामने आ रही है। रक्षा मंत्रालय काफी लंबे समय से प्रलंबित ‘प्रोजेक्ट पी-75 आय’ की योजना के तहत छह ‘स्टेल्थ’ पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए करीबन 42,000 करोड़ रुपए मूल्य की निविदा जारी करेगा।
रक्षा मंत्रालय की ८७२२ करोड़ रुपयों के रक्षा सामग्री की खरीद करने को मंजूरी
नई दिल्ली – रक्षा मंत्रालय ने 8722 करोड़ रुपयों के रक्षा सामग्री की खरीद करने के लिए मंगलवार के दिन मंजूरी दी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में देश में रक्षा सामग्री का निर्माण करने के लिए गति देने के उद्देश्य से 101 रक्षा सामग्री की आयात करने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। मंगलवार के दिन रक्षा मंत्रालय के ‘डिफेन्स अक्विज़ीशन कौन्सिल’ (डीएसी) ने जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी है इनमें से अधिकांश प्रस्ताव भारतीय कंपनियों के ज़रिए रक्षा सामग्री का निर्माण करने से संबंधित है।
रक्षा बलों ने ‘प्रोजेक्ट चीता’ दुबारा शुरू किया – ‘हेरॉन ड्रोन्स’ हथियारों से सज्जित होंगे
नई दिल्ली – चीन के साथ बने तनाव की पृष्ठभूमि पर भारत ने ‘प्रोजेक्ट चीता’ दुबारा शुरू किया है। इसके तहत भारतीय रक्षाबलों के बेड़े में मौजूद ‘हेरॉन ड्रोन्स’ को अधिक प्रगत करने के लिए इसे ‘लेज़र गाईडेड बम’ और ‘टैंक’ विरोधी मिसाइलों से सज्जित किया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, यह जानकारी सूत्रों के दाखिले से प्राप्त हो रही है।
भारत में १०१ रक्षा सामग्री के आयात करने पर पाबंदी लगेगी – रक्षामंत्री का ऐलान
नई दिल्ली – रायफल से लेकर तोप तक के 101 रक्षा सामग्री के आयात करने पर पाबंदी लगेगी। देश में रक्षा सामग्री का निर्माण करके इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए यह निर्णय हो रहा है, यह ऐलान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने किया।
रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया गया है। इसके अनुसार रक्षा मंत्रालय ने कुछ रक्षा सामग्री की सूचि तैयार की है।
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